युगवाणी टिप्पणी 

जनार्दन शर्मा फेरि अर्थ मन्त्री हुनुभयो । उहाँले बजेटका दर हेरफेर गराउन बाहिरको असंबन्धित मान्छे लगेको भन्ने किटानी समाचार प्रकाशित भएको थियो । त्यसैको प्रभाव बढ्दै गएर संसदीय समितिले छानविन गर्ने भएपछि उहाँले सोही पदबाट राजिनामा दिनुभएको थियो । समितिले चोख्याइदियो र फेरि अर्थ मन्त्री हुनुभएको हो।

तर त्यो समाचारमा आशंका गर्ने ठाउँ थिएन । अमुक अमुक व्यक्ति अर्थमन्त्रालयमा राति गएर करका दर हेरफेर गर्न लगाए भन्ने स्पष्ट थियो । देशको ढुकुटीको साँचो हातमा लिएर बस्नुभएको उहाँले उन्मुक्ति पाउन त्यति सहज थिएन ।

यसकारण कि पत्रकारले उहाँ माथि कुनै बोली बचनको वा अनुमानको भरमा त्यो आरोप लगाएका थिएनन्। समाचार जे देखियो सो छापिएको हो । त्यसको प्रमाण समाचार बनाउने र छाप्नेसित निश्चित रुपमा सुरक्षित हुनुपर्छ र होला पनि । अनुमानको भरमा समाचार छापिदैन । छाप्न हुन्न । कल्पित समाचार बनाएर जो कसैको पनि मानमर्दन गर्नु अपराध नै हो ।

समाचारमा बजेट बनाउदा बाहिरको असम्बन्धित र कुनै व्यापारिक घरानासित साइनो भएको व्यक्तिको प्रत्यक्ष पहुँच भएको स्पष्ट देखाइएको छ । नाम थर बतन र पेशासमेत बताइएको छ ।

यो तथ्य प्रकाशित गर्ने पत्रिका पत्रकार वा मेडिया हाउसले त्यसको खण्डन गरेर क्षमा मागेको छैन । प्रेस काउन्सिलमा समाचारविरुद्ध उजुरी परेको छैन । काउन्सिलले आफैं सक्रिय भएर त्यो समाचार सही वा कल्पित के हो स्पष्ट पारेको छैन ।

तर उता संसदीय समितिले प्रमाण भेटेन । पत्रकारले भेटेको प्रमाण उसले भेटेन भन्दैमा त्यो घटना नभएको भन्ने मान्न सकिन्न । यसको अर्थ संसदीय समितिले जनतालाई ढाँट्यो ।

अथवा कल्पित समाचार बनाएर प्रेसले पाठकलाई ठग्यो । सम्बन्धित पत्रकारले सम्पादकलाई झुक्यायो वा दुबै मिलेर पेशागत आचार धर्म विपरितको अपराध गरे । हो केत ?

समाचार जहाँको तही छ । खण्डन छैन । समितिलाई दिएको बयानमा पत्रकार ममता थापा र सुरेन्द्र काफ्लेले दिएको जबाफ आफूले तयार गरेर छापेको समाचार शतप्रतिशत सत्य भएको र त्यसको प्रमाण आफूसित सुरक्षित रहेको भन्ने छ ।

तर समितिले भन्दियो : हामीले प्रमाण भेटेनम् । त्यसैले अर्थमन्त्रालयमा त्यस्तो बाहिरको मान्छे गएर करका दर हेरफेर गरेको भन्ने मान्न सकिएन । त्यस्तो भएको छैन । अनि जनता र पाठकले त्यही मान्दिन पर्ने । वा कति सजिलो ।

वास्तवमा यो समाचारको विषयवस्तु झुटो हो भन्ने टुंगो नलाग्दासम्म मन्त्री शर्मा सहित अर्थमन्त्रालयका कोही पनि जिम्मेबार पदाधिकारी दोष मुक्त हुदैनन् ।

र त्यो टुंगो लगाउने आधिकारिक निकाय भनेको प्रेस काउन्सिल हो । त्यो भन्दा माथि रिट परेमा अदालत हो । संसदीय समितिले संचारमाध्यममा प्रकाशित वा प्रशारित समाचारको आधारमा के कसो भएको हो जानकारी लिन र आफ्नो धारणा बनाउन सक्छ । नसक्ने हैन । त्यो संस्था सार्वभौम जनताको प्रतिनिधि संस्था हो ।

तर समाचारको हकमा त्यो सत्य हो वा हैन भनी अन्तिम टुंगोमा पुग्ने निकाय तिनै दुई मात्र हुन् । समाचार असत्य सावित भए यी निकायले सम्बन्धित पत्रकार वा संचार गृहमाथि कारवाही समेत गर्न सक्छन् ।

थप यस घटनाबारे संसदीय समितिको धारणा पनि एकै छैन । बहुमतले प्रमाण नभएको भनेको छ । समाचारबारे केही भनिएको छैन । भनेको भए समाचारको खण्डन गराउन सक्नुपर्छ । त्यस्तो केही भएन । भयो मात्र जनार्दन शर्मालाई चोख्याउने काम । त्यो पनि बहुमतले ।

संसदको बहुमतले सरकार बन्छ । बहुमतले नै सरकार ढलाउँछ र फेर्छ पनि । बजेट बहुमतले नै पास गर्छ । विधेयकहरू पास गरेर नियम कानून पनि बहुमतले नै बनाउँछ । हो त्यो जनताले मान्छन् ।

तर संसदको बहुमतले सत्य छोप्न सक्दैन । जसरी यौटा सत्य समाचारलाई हजारौंको बहुमतले झूटमा बदल्न सक्दैन त्यसरी नै हजारौं हजार झूटहरू पस्केर यौटा मात्र समाचार पनि बनाउन सकिँदैन । राजनीतिक नेताहरूले संसदबाट बहुमतले पेल्दै जनतालाई ठग्ने र पत्रकारले कल्पित कहानीलाई समाचार बनाएर छाप्दै पाठकलाई भ्रममा पार्नु पेशाप्रति वैमानीको पराकाष्ठा हो । आखिरमा यहाँ यो प्रकरणमा के भएको हो ? यी दुइमा कस्ले पेशागत इमान बेचेर जनतालाई ठग्यो ? खै त उत्तर । अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्मा चोखिनु उत्तर हैन । समाचार सत्य वा गलत के हो उत्तर यसमा एक खोज्नुपर्छ । यो उत्तर खोज्ने काम अब प्रेस काउन्सिलले हो । यस्ता राष्ट्रिय तहको संवेदनशील समाचारको विषयमा प्रेस काउन्सिल मौन बस्न मल्दैन । उसले स्वतःसक्रियता देखाउनै पर्छ ।